Cabinet meeting Decision: पुलिस विभाग कर्मचारियों की रियायती बस सुविधा हुई बहाल
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
मानसून सत्र से दो दिन पहले रविवार को शिमला में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगा। मानसून सत्र से पहले हुई मंत्रिमंडल की यह बैठक अहम मानी जा रही थी। बैठक में सुक्खू सरकार ने विभिन्न प्रकार के फैसले लिए हैं।
पुलिस कर्मियों के रियायती सफर के एवज में अब एचआरटीसी को हर महीने करीब 9 करोड़ रुपये मिलेंगे। बीते 15 सालों से पुलिस कर्मियों केे रियायती यात्रा सुविधा के एवज में एचआरटीसी को 110 रुपये के हिसाब से महज 1.98 करोड़ मिल रहे थे। एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को इसे भी निगम के घाटे का बड़ा कारण बताया था।
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मंत्रिमंडल की बैठक में रियायती यात्रा सुविधा के एवज में 110 रुपये मासिक के स्थान पर 500 रुपये लेने का फैसला लिया है। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कर्मियों की एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा सुविधा बंद कर दी गई थी। निर्णय लिया गया था कि पुलिस जवानों को परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हुए टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। ऑन ड्यूटी बस सफर करने पर पुलिस जवान अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह टीए-डीए क्लेम कर सकेंगे। बीते 15 सालों से पुलिस कर्मी मासिक महज 110 रुपये देकर निगम की बसों में रियायती सफर कर रहे थे। एचआरटीसी प्रबंधन का दावा था कि पुलिस विभाग से निगम को मासिक महज 1.98 करोड़ रुपये मिल रहे हैं और भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुलिस की मुफ्त यात्रा बंद होने से हर महीने 35 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।
रियायती यात्रा सुविधा वापस लेने के बाद पुलिस कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर यात्रा सुविधा बहाल रखने की मांग की थी। इस बीच परिवहन निगम ने सभी कर्मचारियों को बसों में रियायती सफर करने वाले सभी वर्गों के यात्रियों को जीरो टिकट जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे निगम की बसों में रियायती यात्रा का लाभ लेने वाले लोगों का सही आंकड़ा मिल सके और सरकार को इससे अवगत करवाया जा सके।
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बैठक में सुक्खू सरकार ने लिए विभिन्न प्रकार के फैसले…..
- देहरा में स्थापित होगा जल शक्ति सर्किल।
- हरोली की खड्ड में जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने पर हुई चर्चा।
- भंग अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में पोस्टिंग देने का फैसला।
- लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन हरोली की खड्ड में खोलने को मंजूरी।
- एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में दो-दो इमरजेंसी व्हीकल खरीदने की मिली स्वीकृति।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सियों की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी।
- गोमा में फायर स्टेशन खोलने को मिली मंजूरी।
- आबकारी कराधान विभाग के नियमों में हुआ बदलाव, जहरीली शराब बनाने वाले दोषी की सम्पति को जब्त करेगी सरकार।
- पुलिस विभाग कर्मचारियों की रियायती बस सुविधा हुई बहाल, अब पुलिस जवानों की सैलरी से कटेंगे प्रतिमाह 500 रुपये।
- 60 साल से ऊपर की विधवा महिला को हर महीने 5 हजार रुपये देने की मिली मंजूरी
- बच्चों को नर्सरी में एडमिशन के लिए इस साल मिली 6 महीने की राहत।
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत निराश्रितों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार।
- डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद भरने की मिली मंजूरी।
हालांकि इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी सरकार से आस थी कि सरकार उनके लिए नौकरियों का पिटारा खोल सकती है लेकिन इस कैबिनेट बैठक में इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया।
