राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार के बजट को बताया आंकड़ों का मकड़जाल
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज पेश किए गए बजट को दिशाहीन, जनविरोधी और खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की परेशानियों का समाधान किया गया है और न ही कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की कोई ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
गरीबों और आम जनता की अनदेखी
बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजेंद्र राणा ने आज यहां कहा कि बजट में गरीब वर्ग और आम आदमी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही जनता को किसी भी प्रकार की राहत देने की कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के इस बजट में समाज के कमजोर वर्गों की उपेक्षा की गई है और उनके कल्याण के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती।
कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ विश्वासघात
पूर्व विधायक ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतन आयोग के एरियर की एकमुश्त अदायगी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।
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युवाओं को दिया धोखा
राजेंद्र राणा ने युवाओं को लेकर कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान हर साल प्रदेश के एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। लेकिन सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस वादे को पूरा करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की है। अब सत्ता के तीसरे बजट में भी युवाओं को केवल खोखले आश्वासनों से बहलाने की कोशिश की गई है। सरकार की रोजगार नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा व्याप्त है।
बजट में स्पष्ट दिशा का अभाव
उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पूरी तरह असफल है। सरकार के पास न तो कोई ठोस विकास योजना है और न ही जनता से किए गए वादों को पूरा करने की इच्छाशक्ति। यह बजट प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का एक और प्रयास है, जिससे साफ है कि सरकार की नीतियों में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है।
राजेंद्र राणा ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर भुगतान की एकमुश्त अदायगी के लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने कहा पिछले सवा दो साल से प्रदेश की महिलाएं अपने बैंक खाते में ₹1500 महीना आने का इंतजार कर रही है लेकिन इस बजट में भी प्रदेश की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1500 उनके बैंक खाते में डालने का कांग्रेस सरकार ने अपना चुनावी वायदा पूरा करने की कोई सहमत नहीं उठाई है और ना ही बजट का प्रावधान किया है।
