दर्शको/ पाठको
नमस्कार,
मैं रजनीश शर्मा डंके की चोट पर आज का मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू रविवार 26 नवंबर को अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंच रहे हैं । वह आपदा पीड़ितों को आपदा राशि प्रदान करेंगे। इसके लिए पो पूरा प्रशासन ऐतिहासिक गांधी चौक को सजाने और व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है।
हिमाचल में शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा को सरकार और पूरे कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने के लिए भरसक प्रयास किए। आरोप है कि हिमाचल को केंद्र ने आंकड़ों के जाल में उलझाकर अपेक्षित मदद नहीं की। ऐसे में सीएम सुक्खू ने अपने तौर पर बीड़ा उठाया।
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इसके लिए सीएम सुक्खू ने आपदा पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। यह राहत पैकेज कुछ जिलों में बंट भी चुका है।
राहत पीड़ितों तक पहुंची, बीजेपी का विरोध ठीक नहीं
हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी हिमाचल में विपक्ष में बैठी भाजपा के गले नहीं उतर रही है। यदि पीड़ितों को राहत मिल रही है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सीएम ने 3500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बावजूद इसके सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों को राहत देने का काम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की है. यह राशि 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही है।
किसको कितनी मिलेगी राहत
आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख 30 हजार रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य में आपदा के कारण 3500 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.। इसके अलावा कच्चे घर को आंशिक नुकसान पर मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि पक्के घर को आंशिक नुकसान पर पहले 6 हजार 500 रुपये की धनराशि दी जानी थी जो अब साढ़े 15 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है. राज्य में 6930 कच्चे घरों और 5549 पक्के घरों को आंशिक नुकसान हुआ है।
दुकान-ढाबों के नुकसान पर भी बढ़ाई राहत राशि
हिमाचल प्रदेश में दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर मिलने वाले 25 हजार रुपये के मुआवजे को चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है. इसके साथ ही गौशाला को नुकसान पर तीन हजार रुपये के स्थान पर राज्य सरकार 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देगी. आपदा के कारण राज्य में 670 दुकानों और ढाबों के साथ 8 हजार 300 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।
सरकार के इस पुनर्वास और राहत कार्यों को मीडिया ने भी सराहा है। ऐसे में फिर विरोध के लिए विरोध विपक्ष को शोभा नहीं देता। आइए प्रदेश की जनता के हित में और प्रदेश हित में राजनीति छोड़ मिलकर काम करें।
