
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलनी अभी शेष है, लेकिन निकट भविष्य में यह विस्तार कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सोलन में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वह दिल्ली नहीं गए थे। उन्होंने सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान कीए जिनमें 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3.3 लाख रुपए जारी किए। जिला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपए लोन की लिमिट है और राज्य सरकार ने अब तक 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत किया जाएगा और राज्य सरकार की योजनाओं की रोशनी घर.घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया। वर्तमान राज्य सरकार ने देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की, जो 27 वर्ष तक उनकी देखभाल, उनकी उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता देगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।
सरकार ने पूरी की तीन गारंटियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 माह के कार्यकाल में तीन गारंटियों को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है तथा आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य गारंटियों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली के बावजूद राज्य सरकार ने पहली गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कियाए ताकि वह बुढ़ापे में अपना जीवन सम्मानपूर्वक तरीके से जी सकें। यह राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
विरासत में 75000 करोड़ का कर्ज
पिछली सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में लगभग 75000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। लेकिन हिमाचल के लोगोंए कर्मचारियों व अधिकारियों के सहयोग से चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि वह सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।
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उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, इसलिए मन में वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की सोच है।
केंद्र सरकार ने नहीं दिया राहत पैकेज
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन भाजपा का इस दौरान उदासीन रवैया ही रहा और राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रभावितों की सहायता के लिए 4500 करोड़ रुका विशेष पैकेज घोषित किया।
सीएम को सौंपा 2.51 करोड़ रुपए का चेक
कार्यक्रम के दौरान जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में 2.51 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को 20 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष में भी भेंट किया। इसके अतिरिक्त अर्की ब्लॉक कांग्रेस ने 2.63 लाख रुपए रोटरी क्लब सोलन के अध्यक्ष एमपी कंवर ने 2.51 लाख रुपए तथा एडवोकेट वैभव कुमार ने 1.51 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए बैंक की ओर से 2.01 लाख रुपए का चेक भेंट किया।