Diksha Thakur | Hamirpur
केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलोनियल युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव कर हिट-एंड-रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ा दी है। जिसके चलते ट्रक, बस और टैंकरों सहित कमर्शियल वाहनों के चालकों ने सोमवार से हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। वहीं, ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराहट के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं। लेकिन क्या आपको पता है क्या है नया कानून और पुराने कानून से यह कैसे अलग है……
क्या है नया कानून?
दरअसल, इस नए कानून में कहा गया है कि घातक और भीषण दुर्घटना की सूचना न देने पर गाड़ी के ड्राइवर को 10 साल की सजा हो सकती है या फिर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये प्रावधान नए कानून भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं। इससे पहले आईपीसी की धारा 304 A के तहत ऐसे मामलों में सिर्फ दो साल की सजा हो सकती थी। वहीं, ट्रांसपोर्टरों को लगता है कि नया कानून ड्राइवरों के हित के खिलाफ है। उनका कहना है कि ड्राइवर किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में लोग ड्राइवर के खिलाफ हो जाते हैं। उनका कहना है कि नए कानून में संशोधन किया जाए, वह इसके समर्थन में हैं, लेकिन सजा की अवधि बहुत अधिक कर दी गई है।
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बता दें कि भारत में हर साल 28 लाख से ज्यादा ट्रक 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं और देशभर में जरूरी चीजों की सप्लाई करते हैं।
पहले ही दिन लोगों को हुईं समस्याएं
सोमवार को देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का असर देखने को मिला और जगह-जगह जाम की स्थिति नजर आई। यह तीन दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन कई तरह की समस्याएं हुईं।
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आज फिर होगी बैठक
2 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने फिर से बैठक बुलाई है। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिला जिसके चलते लोगों को आने-जाने में समस्याएं हुईं। कुछ जगहों पर जाम के चलते तेल के टैंकर फंस गए और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई। हालांकि, स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि डीजल-पेट्रोल की कमी न होने पाए।
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