शिमला/ Pol Khol News
प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार प्रभावितों को हरसंभव मदद प्रदान कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74.25 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर उपमंडल के दो, घुमारवीं उपमंडल के 44, झंडूता उपमंडल के नौ परिवार शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। झंडूता निवासी निर्मला देवी ने बताया कि आपदा के दौरान उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा मकान का किराया अदा करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
कांगड़ा में 73 परिवार
कांगड़ा में 73 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से सात कांगड़ा उपमंडल, 13 जवाली, 24 नूरपुर, 11 धीरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराए के रूप में 21.90 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बाढ़ पीडि़तों के प्रति संवेदनशील है सुक्खू सरकार
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में संवेदनशील सरकार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। यह मुख्यमंत्री की ही सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवन-यापन के दृष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्र्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हर प्रभावित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है।
