Pol Khol News Desk
शिमला
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद पर सरकार 50 फीसदी अनुदान देगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद के लिए बैंकों से लोन भी लिया जाएगा। योजना के तहत पहले चरण में 500 ई-टैक्सियां आवंटित कर इसे सरकारी विभागों के साथ लगाने का लक्ष्य रक्षा गया है। सरकार के अनुसार देश में इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। सरकार ने योजना को पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से 23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा ई-टैक्सी योजना में आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के साथ सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। विभाग अपनी जरूरत के इसाब से ई-टैक्सी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 12 जिलों में स्थित चुनिंदा पैट्रोल पंपों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन एक-दो महीनें में स्थापित किए जाएंगे।
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इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी थी तो 10 गारंटियां जनता के सामने रखी थीं। पहली गारंटी थी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की थी जो पूरी कर दी गई है। दूसरी गारंटी के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 650 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना थी जिसके पहले चरण की आज शुरुआत की है। बजट में फैसला लिया गया था कि हरित राज्य के रूप में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत आज ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में सोलर पावर से संबंधित स्टार्टअप योजना लाई जा रही है। इसके तहत लोग अपनी निजी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार उसपर भी उपदान देगी। इसी तरह तीसरे चरण के तहत मछली पालन के लिए 90 फीसदी सब्सिडी की योजना शुरू की जाएगी।
