कहा….. शिक्षा विरोधी हैं मुख्यमंत्री सुक्खू
पोल खोल न्यूज़ डेस्क | हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों के साक्षात्कार के आधार पर 2600 पद भरेंगे। शिक्षा क्षेत्र में गेस्ट शिक्षकों की इन नियुक्तियों को हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। इस पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार गोल्डी ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आने वाली सुक्खू सरकार ने पहले महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह देने की एवज में ठगा तथा अब शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं तथा दिन रात मेहनत कर रहे हैं परंतु सरकार के एक भद्दे मजाक ने उनके सपने को पलभर में खत्म कर दिया। यह फैसला न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र को भी पतन की ओर लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के साथ साथ 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी परंतु अब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से व अपनी गारंटियों से पल्ला झाड़ कर युवाओं को लालीपाप थमा रही है।
गोल्डी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कच्चे शिक्षकों को पक्का कर व विश्व स्तरीय स्कूल बनाकर शिक्षा क्षेत्र में दुनिया भर में एक राह दिखाई तथा दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की चार यारों की सुक्खू सरकार स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के नियमित आधार पर पद तक नहीं भर पा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना नीतियां वो सरकार लेकर आती है जिसका शिक्षा, गरीबी व जनहित से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता न हो।
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गेस्ट आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करने से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे बेरोजगार युवा, स्कूलों में पढ़ाने के नाम पर ठगे जा रहे छात्र शिक्षा विरोधी मुख्यमंत्री सुक्खू को भी भी माफ नहीं कर सकेंगे।
आपको बता दें कि न्यूनतम एक और अधिकतम दो वर्ष के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालाँकि नियमित शिक्षक के आने पर भी इन शिक्षकों को पद से हटाया नहीं जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बाबत अधिसूचना जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सचिवालय लौटने का इंतजार है।