
Himachal Budget 2025 Live: पैरा वर्करों का मानदेय बढ़ेगा, कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा
Himachal Budget 2025 Live:ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनेगी
Himachal Budget 2025 Live: दूध, गेहूं-मक्की के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी
Himachal Budget 2025 Live: ऑल्टो कार खुद चलाकर पहुंचे विस, दूध के खरीद मूल्य को बढ़ाने की घोषणा
Himachal Budget 2025 Live: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट सोमवार को पेश करेंगे। सीएम के पास वित्त महकमा भी है, इसलिए वह वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए भाषण शुरू करेंगे, जो तीन घंटे तक चलेगा। सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे।
- फूड वैन खरीदने पर सबसिडी, 10 लाख की फूड वैन पर 3 लाख सबसिडी
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू होगी
- होम स्टे, होटल बनाने के लिए सरकार देगी मदद
- गैर जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे और होटल बनाने के लिए चार प्रतिशत, जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत ब्याज सरकार वहन करेगी
- कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार, तय समय में पूरा होगा काम
- जमीन अधिग्रहण होते काम शुरू होगा
- एयरपोर्ट के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान
- ईको टूरिज्म: 78 नई ईको टूरिज्म साइट्स बांटी जाएंगी
- ईको टूरिज्म से 5 साल में 200 करोड़ कमाएगी सरकार
- कृषि लोन में फंसी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए नई योजना लाई सरकार
- मछुआरों से अब साढ़े 7 प्रतिशत रॉयल्टी ली जाएगी, पहले 15 प्रतिशत थी
- 120 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित होंगी
- मछुआरों को नई नाव के लिए 60 फीसदी अनुदान
- 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं
- किसानों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर लगेंगे
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फैंसिंग के लिए सहायता
- बागबानी के लिए यूनीवर्सल कॉर्टन
- शिवा परियोजना में 100 करोड़ खर्च होंगे
- बागबानी में पांच करोड़ डिजिटल प्लेटफॉर्म
- लीची, अनार, अमरूद के लिए नए कदम
- प्राकृतिक खेती से हल्दी उत्पादन
- हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण
- प्राकृतिक खेती से कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए प्रति किलो
- एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, हिम परिवार से जुड़ेंगे किसान
- प्राकृतिक खेती से मक्का उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 40 रुपए
- गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपए प्रति किलो
- भैंस का दूध अब 61 रुपए, गाय का 51 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा
अपडेट जारी…..
दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये महीना मिलेंगे। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे। पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,300, सहायिकाओं को 9,800, आशा वर्करों को 9,800, सिलाई शिक्षकों को 500 की बढ़ोतरी, एमडीएम वर्करों को 5,000, जलवाहकों को 5500, जलरक्षकों को 5600 लोक निर्माण के मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी, आईटी शिक्षकों के 500 रुपये बढ़ाए गए हैं।
सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि साल 2025 में 25,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1 हजार पद भरे जाएंगे और एक हजार मका नियमित किया जाएगा। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवाें के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की घोषणा की ।
पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से
पहले चरण में 70 से 75 साल के पेंशनरों के एरियर का भुगतान 15 मई से किया जाएगा। चतुर्थ से प्रथम श्रेणी कर्मियों-अधिकारियों का एरियर चरणवद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इससे 1,75,000 कर्मियों को लाभ होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। यह 15 मई से दिया जाएगा।
2400 करोड़ से दो चरणों में मनाली, कुल्लू, नादौन, नग्गर, बाबा बालकनाथ मंदिर, नगरोटा बगवां, पालमपुर में पर्यटन इकाइयां विकसित होंगी। युवाओं को फूड वैन खरीदने पर 30 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। नशे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड बनाया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी मेडिकल काॅलेजों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जाइका मिशन के माध्यम से 1700 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। डाॅक्टरों को अब 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। अस्पतालों में 1 हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन्हें 15,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट व रेडियोग्राफर का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना शुरू होगी। इसके तहतर 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घरद्वार स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
बजट में नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नगर निगम महापाैर व उप महापाैर के मानदेय में 1000-1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। शहरी विकास क्षेत्र में 656 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पद मानदेय प्रतिमाह
महापौर 25,000
उप महापौर 19,000
पार्षद 9,400
अध्यक्ष नगर परिषद 10800
उपाध्यक्ष 8,900
पार्षद(नप) 4,500
प्रधान(नप) 9,000
उप प्रधान(नप) 7,000
सदस्य 4,500
शिमला शहर में लग्जरी बसें चलाई जाएगी ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो। हिम परिवार पोर्टल के तहत जारी आईडी सरकारी योजनाओं से लिंक होगी, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। अंतरजातीय विवाह पर 50 हजार के बजाय अब दो लाख रुपये मिलेंगे।
ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनेगी: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। इसका इस्तेमाल कृषि-बागवानी, दवाइयों को पहुंचाने सहित अन्य कार्यों में किया जाएगा। मंडी, हमीरपुर व कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन बनेंगे।
सीएम सुक्खू ने नशाखोरी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राजगढ़, कंडाघाट में दमकल केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाएगा। निवेशकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित होगा, जो राज्य के औद्योगिक निवेश से से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उद्योगों को दो महीने में सभी अनुमतियां दी जाएंगी। 40 पैसे प्रति यूनिट उद्योगों को सब्सिडी साल में दो बार दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी।
18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाएगा। ये केंद्र अब आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूल कहलाएंगे, इनमें 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी। इन केंद्रों को पूर्व पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जो भी महिलाए दूसरों के घरों में काम कर अपने परिवार का गुजारा करती हैं, उन्हें भी इस 1 जून 2025 से इसका लाभ मिलेगा। इनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये प्रति माह की हकदार होगा। पंचायतों की ओर से चयनित महिलाओं को चरणवद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी। बेटी के जन्म पर 25,000 रुपये बीमा कराया जाएगा।
आपदाओं से निपटने के लिए 3645 पंचायतों के लिए आपदा प्रतिक्रिया संचालन प्रणाली स्थापित की जाएगी। आपदा से निपटने के लिए 892 करोड़ से आगामी पांच वर्षों के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आंकलन के लिए प्रणाली विकसित होगी।सामाजिक सुरक्षा केंद्र 37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया। 40 फीसदी या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी।
सैनिक स्कूल सुजानपुर के लिए तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 2025-2026 में नाबार्ड की मदद से 50 सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की। जिला परिषद का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाया गया है। 3000 डीजल वाहनों को चरणवद्ध तरीके से ई-व्हीकल में बदला जाएगा। इलेक्ट्रिक बस पर 40 और डीजल पर 30 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
पद मानदेय(मासिक)
जिला परिषद अध्यक्ष 25,000
उपाध्यक्ष 19000
सदस्य 8300
नगर पंचायत समिति अध्यक्ष 12,000
उपाध्यक्ष 9,000
सदस्य 7,500
पंचायत प्रधान 7,500
उप प्रधान 5,100
सदस्य 1050( प्रति बैठक)
कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा। नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाएगा। नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू होगी। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में होटल व होमस्टे बनाने के लिए बैंक से लिए लोन पर सरकार बया में पांच प्रतिशत छूट देगी। जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में यह छूट चार प्रतिशत होगी। चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके सूखे पौधों को भी हरा करने में लगे हुए हैं। ओक ओवर में नेता प्रतिपक्ष के समय जो पौधा लगाया गया था, जब मैं ओकओवर पहुंचा तो वह सूख रहा था। मैंने उसे खाद दी, अब उस पर फूल आना शुरू हो गए हैं। सीएम ने कहा कि ईको-टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा। इससे सरकार को 200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
2025-26 में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पाैधरोपण किया जाएगा। फलदार व औषधीय पाैधे लगाए जाएंगे। राजीव गांधी वन संर्वद्धन योजना लागू होगी। महिला मंडल व युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को एक से पांच हेक्टेयर क्षेत्र में पाैधरोपण के संरक्षण का जिम्मा दिया जाएगा। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सीएम ने बजट में घोषणा की कि बागवानी के लिए 4000 हेक्टेयर के लिए सर्वे किया जाएगा। एचपी शिवा परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मछुआरों से सिर्फ 7.50 प्रतिशत रायल्टी ली जाएगी। इससे 20 हजार से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को लाभ होगा। 120 नई ट्राउट इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया है। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 क्विंटल पर सरकार 90 हजार रुपये देगी । ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी। ऊना में सबसे ज्यादा आलू होता है। 100 गांवों में सिंचाई योजनाएं बनेंगी।
1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ पेंशन योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में अन्य जिलों के बच्चों को भी शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा।
‘प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत बढ़ोतरी’
सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार से 76,185 करोड़ रुपये का लोन वर्तमान सरकार को विरासत में मिला। इसके चलते बड़ी राशि इसके ब्याज को चुकाने में चली गई। कृषि व संबंद्ध क्षेत्र में 3.38 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
सीएम ने कहा कि बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी युक्तिकरण किया गया है। आबकारी नीति में बदलाव से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व में 300 करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है। उपकर के माध्यम से भी आय बढ़ाने का प्रयास किया। शराब पर उपकर से अतिरिक्त आय प्राप्त की।
वर्ष 2023 में मानसून में प्रदेश को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 हजार करोड़ का आपदा राहत पैकेज दिया। आशा है कि केंद्र सरकार भी आपदा राहत राशि प्रदेश को शीघ्र जारी करेगी।
सीएम ने शेर पढ़कर शुरू किया बजट भाषण
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। सीएम अपनी आल्टो कार को खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शेर पढ़कर बजट भाषण की शुरूआत की।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन कारोबारी बजट में प्रचार-प्रसार के लिए अलग से बजट प्रावधान की व्यवस्था चाहते हैं। पर्यटन कारोबारियों का मनाना है कि देश के अन्य पर्यटन राज्यों के मुकाबले हिमाचल अपने पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार में पिछड़ा है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार के लिए विशेष नीति की भी मांग उठाई जा रही है। पड़ोसी राज्यों कश्मीर और उत्तराखंड ने पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल माध्यम अपनाए हैं। डिजिटल मीडिया पर पर्यटन स्थलों को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
भाजपा ने किया प्रदर्शन
वहीं बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत करने करने के लिए विधानसभा पहुंचने से पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया।