पोल खोल न्यूज़ डेस्क
शिमला
जिलों के दौरे पर यदि कैबिनेट मंत्री आए तो अब डीसी और एसपी को उनका इस्तेकबाल खुद करना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्रियों ने यह शिकायत की कि उनके जिलों के दौरे के दौरान डीसी ने उन्हें इग्नोर किया। इसके बाद यह तय हुआ कि सभी डीसी-एसपी को ये निर्देश भेजे जाएंगे कि यदि कैबिनेट मंत्री जिला के दौरे पर हैं, तो वह खुद उनको अटेंड करें। वहीं, कैबिनेट ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। वन विभाग की हरियाणा के यमुनानगर में स्थित प्रॉपर्टी को लीज पर देने के फैसले को रद्द कर दिया है। पूर्व सरकार ने 4 करोड़ लीज मनी पर यह लीज फाइनल की थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार का मानना है कि यह प्राइम प्रॉपर्टी है और लीज मनी कम है।
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इसलिए राज्य सरकार इस लीज को रद्द कर रही है। जो ज्यादा लीज मनी देगा, उसे हिसाब से फैसला किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में राज्य की मेडिकल कॉलेज में कुछ और नए पद भी क्रिएट किए हैं। इन्हें भरने को भी मंजूरी दी है। शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।