पोल खोल न्यूज़ डेस्क
शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती, तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकार्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ा, जिससे प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6600 करोड़ रुपए तय की गई है। इसके साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष में कुल 2900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा तय नहीं थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में मात्र 4100 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1780 करोड़ रुपए की ग्रांट भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से हिमाचल पर लगी इन पाबंदियों को हटाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। राज्य सरकार हिमाचल के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने पट्टा नियमों को संशोधित करते हुए लीज की अवधि को 99 वर्षों से घटाकर 40 वर्ष कर दिया है। अब धौलासिद्ध, लुहरी फेज-1 तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को 40 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपना होगा। निर्माण कार्य में देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल को प्रदान किए गए जांगी-थोपन-पोवारी परियोजना को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल को वापस पाने के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है और वर्तमान राज्य सरकार के दृढ़ प्रयासों के कारण इस मामले में फैसला सरकार के पक्ष में आया है। वर्तमान राज्य सरकार ने मामले की पैरवी के लिए अच्छे अधिवक्ता नियुक्त किए तथा अदालत में मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
भाजपा सरकार ने इन्वेस्टमेंट ड्रेन करवाया
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ तथा निवेश से हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, जिसकी जांच तक नहीं करवाई गई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे गए, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने इसे भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही 100 करोड़ रुपये का खनन घोटाला तथा क्रिप्टो करंसी घोटाला भी हुआ है। प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार होने पर भी पिछली सरकार आंखे मूंदकर क्यों बैठी रही?
ये भी पढ़ें: मुंबई से ऊना के लिए चलाई जाए ट्रेन, हिमाचली मुंबईकर एसोसिएशन की केंद्र सरकार से मांग
आउटसोर्स कर्मचारियों में कटौती करेगी सरकार 
मुख्यमंत्री बोले, अब पक्की नौकरी देने का होगा प्रयास
पुलिस भर्ती में महिलाओं को देंगे 30 फीसदी आरक्षण
जलशक्ति में 4500,पुलिस में होंगी 1200 भर्तियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों में कटौती का प्रयास कर रही है। यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह राज्य सरकार नियमित कर्मचारियों की भर्ती करेगी। राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को वेतन अदायगी में कोई बदलाव नहीं किया है। सभी कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन की अदायगी हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की नई भर्तियां करने जा रही है। इसमें 4500 पद जलशक्ति, जबकि 1200 पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग में 2062 वन मित्रों की भर्ती भी होने वाली है।
उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में सरकार ने इस बार महिलाओं को आरक्षण देने की पहल की है। राज्य सरकार का प्रयास है कि 30 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से भर्ती घोटाले होते रहे और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे हजारों बेरोजगारों का भविष्य दांव पर लगा है। इसके साथ ही खनन में भी करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि क्रिप्टो करंसी घोटाले के मामले भी पूर्व सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों में फैसले लेगी और बेरोजगारों को रोजगार के साधन मुहैया करवाएगी।
