पोल खोल न्यूज़ डेस्क
शिमला
आबकारी और कराधान विभाग ने केंद्र सरकार को जीएसटी पर 203 करोड़ 45 लाख रुपए की रिकवरी का भुगतान किया है। रिकवरी में करीब 12 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। बीते साल नवंबर महीने तक राज्य ने 181 करोड़ 27 लाख रुपए की रिकवरी का भुगतान किया था और इस साल 22 करोड़ 18 लाख रुपए का अंतर आया है। जीएसटी में यह रिकवरी पैकेजिंग मैटीरियल और अन्य माल पर चुकाया गए टैक्स का ही रूप है। दरअसल जीएसटी के माध्यम से राज्य का कर प्रदेश की ट्रेजरी में जमा होता है। इसके एवज में पूर्व में प्रदेश से ही जीएसटी की रिकवरी का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन इस भुगतान में हो रही देरी की वजह से केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव का फैसला किया और अब जीएसटी के तहत रिकवरी का भुगतान केंद्र सरकार उसी समय कर रही है।
रिफंड ऑर्डर के पास होते ही अब आवेदक को जल्द ही भुगतान हो जाता है। केंद्र सरकार के भुगतान को राज्य बाद में चुकता करता है और यही रिकवरी 203 करोड़ 45 लाख रुपए की हो गई है। आबकारी और कराधान विभाग के राज्य आयुक्त युनुस ने बताया कि रिकवरी का भुगतान तत्काल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रावधान किए हैं। केंद्र जो भी रिकवरी का भुगतान करता है, उसे राज्य बाद में चुकता करते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने नवंबर महीने में जीएसटी की उगाही से करीब 3700 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन इसमें से 203 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के तौर पर भरे हैं। ऐसे में नवंबर महीने में कुल राजस्व 3497 करोड़ 22 लाख रुपए तक पहुंच पाया है। उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से टैक्स अदायगी बढ़ रही है उसी क्रम में रिकवरी में भी बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार ने जो भुगतान किया है उसे राज्य अब चुका रहा है। भविष्य में विभाग तय टारगेट को जरूर पूरा करेगा।