पोल खोल न्यूज़ | शिमला
शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधार पर 2,600 शिक्षक भर्ती करेगी। इसके अलावा दुर्गम, जनजातीय सहित तमाम क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह फैसला किया गया। इनमें जेबीटी शिक्षकों के 1,600, स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता के 1,000 पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन पदों को भरने के लिए बाहरवीं की परीक्षा में 75 फीसदी से ज्यादा नंबर वाले पात्र होंगे। जेबीटी में टेट में 65 प्रतिशत नंबर जरूरी होंगे। जबकि कॉलेज कैडर के लिए नेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पीरियड आधार पर स्कूलों में प्रति पीरियड 200, 250 और कॉलेज में 300 रुपये दिए जाएंगे। रोजाना अधिकतम चार पीरियड होंगे। काउंसलिंग के बाद मेरिट आधार पर स्टेशन छांटने का भी विकल्प मिलेगा।
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मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय किया है। यानी इस सत्र में साढ़े पांच साल की उम्र के बच्चे दाखिल होंगे। नर्सरी में तीन साल, एलकेजी में चार साल और यूकेजी में पांच साल से अधिक उम्र वाले बच्चे ही दाखिल होंगे। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद व सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला हमीरपुर में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं, मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। वहीं, जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
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वहीं, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।
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मंत्रीमंडल बैठक में जिला कुल्लू में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति मिली। इससे प्राप्त लाभ केंद्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे। बता दें कि बिजली महादेव रोपवे प्राेजेक्ट 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। यह भारतमाला योजना में बनाया जा रहा है। इसके लाभ को लेकर केंद्र और राज्य में झगड़ा रहा। प्रदेश सरकार ने लाभ की बात की थी। अब केंद्र ने मान लिया है कि इसमें 50:50 लाभांश बंटेगा।
बैठक में बजट सत्र पर भी चर्चा की गई। यह सत्र फरवरी में प्रस्तावित है। इस बार लोक सभा चुनाव को सामने देखकर यह सत्र जल्दी बुलाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 12 या 13 फरवरी से बजट सत्र शुरू किया जाना संभावित है। राज्य मंत्रिमंडल ने पटवारी के 874 पद जिला कैडर से ही भरने का फैसला लिया। पहले इन्हें राज्य कैडर से भरा जाना था।
