केंद्र से हिमाचल को 2006 करोड़ मंजूर हुए पर मिलने में अभी देरी
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
केंद्र सरकार ने आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन अभी इसके मिलने में देरी है। केंद्रीय सहायता को लाने के लिए हिमाचल सरकार को पहले 500 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। उसके बाद भी केवल 30 फीसदी बजट ही पहली किस्त के रूप में मिलेगा। इसे बजट को हाल ही में 2023 में आई आपदा की एवज में केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। आजकल राज्य सरकार को मंडी और अन्य जिलों में आई आपदा से निपटने के लिए इस बजट की जरूरत है, लेकिन यह धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है।
मानसून की बारिश से हुई भारी तबाही के दो साल बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2,006.40 करोड़ रुपये एक साथ जून के दूसरे पखवाड़े के शुरू में मंजूर कर लिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल की पुनर्वास व पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। जुलाई 2023 में बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाओं से हिमाचल को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। वित्तीय मदद न देने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल की अनदेखी का आरोप लगाती रही है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश को साल 2023 में प्राकृतिक आपदा ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया था। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश भर में 503 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राज्य सरकार का कहना 9,711.95 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 169 भूस्खलन और 72 फ्लैश फ्लड की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी।
वहीं, इस दौरान केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए सुक्खू सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज को जारी करने की मांग उठाती रही। इसमें से 2,006.40 करोड़ रुपये की मंजूरी से उम्मीद की नई किरण जरूर दिखी। पर अभी इसका मिलना दूर की कौड़ी है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कहा कि पहले हिमाचल सरकार को इसके लिए करीब 500 करोड़ रुपये का शेयर जमा करना होगा। उसके बाद इसकी 30 फीसदी किस्त ही आएगी।
