अगले महीने शुरू होगी 6,297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
पोल खोल न्यूज़ डेस्क। शिमला
हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने से 6,297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के नियम और शर्ताें को राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन को भेज दिया है। अब काॅरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएंगी। दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षकों को करीब 7,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। दस माह के लिए ही वेतन दिया जाएगा। दो माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। बीते करीब तीन साल से अधर में लटकी यह भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है।
बताते चलें कि नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया है। 21 से 45 वर्ष की आयु के बारहवीं कक्षा में 50 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में दो वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में बीएड होना अनिवार्य रहेगा। इन्हें चयनित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। विद्यालयवार रिक्तियां प्रारंभिक शिक्षा निदेशक निर्धारित करेंगे। करों और सेवा प्रदाता शुल्क सहित 10 हजार का मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। इसमें एजेंसी चार्जेज, जीएसटी, अन्य खर्च शामिल हैं।
प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक के समग्र नियंत्रण में रहते हुए प्रशिक्षक स्कूल के सबसे वरिष्ठ शिक्षक की देखरेख में काम करेंगे। नामांकन भिन्नता या प्रशासनिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा निदेशक के परामर्श से स्थानांतरण हो सकेंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सरी शिक्षक शिक्षा, प्री-स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (कम से कम दो वर्ष का) में डिप्लोमा या बीएड (नर्सरी) होना चाहिए। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।
ये भी पढ़ें:छोटी इकाइयां बनाकर चूना पत्थर भंडारों की नीलामी करेगी प्रदेश सरकार
हिमाचल के बाहर के संस्थानों से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को वास्तविक हिमाचली होना आवश्यक रहेगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी उम्मीदवारों की उचित स्क्रीनिंग करेगी। डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के लिए सत्यापन किया जाएगा। एनसीटीई-मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन वर्तमान में 5 फीसदी एजेंसी चार्ज लेता है, जबकि 10 फीसदी की कटौती ईपीएफ के लिए होती है। आउटसोर्स भर्ती पर जीएसटी 18 फीसदी है। शिक्षकों को हर माह करीब 7,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेगा।
