हिमाचल में अखिल भारतीय सेवाएं अफसरों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए हिमाचल में यूपीएस लागू हो गई है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश आने के बाद हिमाचल सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में पहली अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कहा है। इस आशय का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है।
इस तरह से हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों व कर्मियों के लिए एनपीएस की जगह अब यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए इस नए सिस्टम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने के बारे में पत्र भेजा था। इसी पत्र के अनुसार अब हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के पेंशन विंग ने भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, ये मेमोरेंडम सोमवार को जारी हुआ है।
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हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस मेमोरेंडम में नेशनल पेंशन सिस्टम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तब्दील करने के लिए गाइडलाइन दी है। वहीं, वित्त विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार एनपीएस को सबस्क्राइब करने वाले अफसरों व कर्मियों को अगली ऑप्शन नए सिरे से देनी होगी। इस विकल्प के अनुसार फिर हेड ऑफ ऑफिस और ट्रेजरी से अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने अधीनस्थों के लिए एनपीएस को यूपीएस में तब्दील कर लिया है।
हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों व कर्मियों के लिए भी ऐसा करने को लेकर अब नए सिरे से केंद्र का पत्र आया है। पहले ये पत्र 19 मार्च 2025 को आया था। अब केंद्र से 30 अप्रैल 2025 को फिर से इसी आशय का पत्र आया है। ऐसे में अब हिमाचल सरकार ने आगे कवायद करते हुए 18 नवंबर 2009 से एनपीएस में लाए गए ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों के लिए अब यूपीएस को लागू कर दिया है। यहां गौरतलब है कि हिमाचल सरकार के तहत आने वाले कर्मियों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू की थी। अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद राज्य सरकार की तरफ से जारी मेमोरेंडम में ओपीएस को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होगा।
