घर बैठे जमा करा सकेंगे संपत्ति कर, सरकार ने तैयार किया प्लेटफॉर्म
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में वन स्टेट, वन पोर्टल-सिटीजन सेवा से 45 सेवाएं और जुड़ेंगी। संपत्ति कर, बिल भुगतान, नोटिस, सभी प्रकार की एनओसी और अनुमतियां ऑनलाइन मिलेंगी। बता दें कि राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से इसे लेकर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह सुविधा शुरू होने से शहरी निकायों में रहने वाले लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अब तक पोर्टल के माध्यम से 9 सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। कुल 45 सेवाओं को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है।
वहीं, दिसंबर 2024 में सरकार ने 14 नई नगर पंचायतों का गठन करने के अलावा तीन नगर पंचायतों को नगर परिषद में और हमीरपुर, ऊना व बद्दी को नगर निगम में स्तरोन्नत किया है। शिमला, धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी पहले से ही नगर निगम के रूप में लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। प्रदेश में अब नगर निगमों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई है, जिनमें 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी निकायों में ये 45 सेवाएं शुरू की जाएंगी। नवगठित और स्तरोन्नत शहरी निकायों के बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.75 करोड़ रुपये की विकास अनुदान राशि प्रस्तावित की गई है। राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत, सीवरेज, स्वच्छता, पाकों और पार्किंग जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा।
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राज्य सरकार ने सभी जिलों में म्युनिसिपल कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। यह केंद्र स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहायता देंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 49.98 करोड़ रुपये की योजना केंद्र सरकार को भेजी है। साथ ही ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत रचनात्मक शहरी पुनर्विकास, जल और स्वच्छता सुधार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे वित्तीय मॉडलों को शामिल करते की भी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत सालाना 10 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को एक लाख रुपये तक का बैंक ऋण एकमुश्त सहायता के रूप में दिया ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
