विधानसभा चुनावों के समय याद आई थी भाजपा को जलमग्न मंदिरों की योजना… संदीप सांख्यान
जलमग्न मंदिरों का “प्रारूप” कहाँ गायब हो गया, नड्डा जी अनुराग जी…. संदीप सांख्यान
रजनीश शर्मा | हमीरपुर
कांग्रेस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने जारी बयान में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बीते विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के बडे नेताओं ने बिलासपुर के प्राचीन मन्दिरों के संरक्षण के लिए बाकायदा एक डिज़ाइन बनाकर “प्रारूप” लांच किया था। लेकिन अभी भी इस योजना की फ़ाइल केंद्र सरकार के दफ्तरों में धूल फांक रही है। यही प्रारूप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया अपने अपने तरीकों से प्रकाशित व प्रचारित भी किया था।
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संदीप सांख्यान ने कहा जल स्तर नीचे जाने पर 28 मंदिरों में से केवल आठ ही मन्दिर दिखाई देते हैं इस योजना के तहत बिलासपुर में गोबिंद सागर झील में हर साल डूब जाने वाले प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताएंगे कि उक्त योजना की फाइल क्यों केंद्र सरकार में लटकाई गई है। पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय में क्षय के कारण कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं। भाखड़ा बांध का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 1964 में पूरा पुराना बिलासपुर शहर झील में डूब गया।
संदीप सांख्यान ने कहा कि यह योजना तीन चरणों मे पूरी हुई थी। पहले चरण में तीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना था, दूसरे चरण में, जलमग्न सांढू मैदान पर, एक मनोरंजक स्थान बनाने के साथ साथ एक एम्फीथिएटर, वॉकिंग ट्रेल्स और ऑडिटोरियम का निर्माण भी शामिल था। तीसरे चरण में एक कृत्रिम झील का निर्माण शामिल है जहां जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू होनी थी। जो शेष आठ मंदिरों बचे हैं, उनमें से तीन मुख्य मंदिर, जिन्हें भूमि से पुनरुद्धार करके एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के बाद संरक्षित किया जाना था, जिसमे श्री रंगनाथ, श्री खन-खनेसर और श्री नारदेश्वर थे।
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इस योजना के लिए केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की वित्त की कोई समस्या नहीं होगी लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं लेकिन इस योजना का अब न तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है न ही केंद्रीय मंत्री जी को। संदीप सांख्यान ने भाजपा पर यह भी आरोप लगया है कि जब इस योजना की फाइल निजी कम्पनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा और हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी तो अब तक इस योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाकाम रहे हैं।
